Bihar Me Purane Aam-Litchi Bagiche Par Subsidy Kaise Milegi 2026? 19 Jilon Ke Kisan Kya Karein

बिहार के जिन किसानों के आम और लीची के पुराने बाग अब पहले जैसा फल नहीं दे रहे हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने एक नई मदद की घोषणा की है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 4 नवंबर 2026 को बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के 19 जिलों में पुराने बागों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस योजना को कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय ने एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत तैयार किया है। आवेदन उद्यान निदेशालय के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकेगा।

पुराना बाग होना अपने आप में कोई कमी नहीं है। कई बागों में पेड़ तो स्वस्थ हैं, पर उनकी सूखी और अनुत्पादक शाखाएं धूप और हवा को अंदर नहीं आने देतीं, और सालों से पोषण न मिलने के कारण पेड़ फल देना कम कर देते हैं। सरकार का कहना है कि ऐसे बागों को उजाड़कर नया बाग लगाने के बजाय उनकी सही कटाई छंटाई और पोषण से उन्हें फिर से फलदार बनाया जा सकता है। इसी सोच पर यह योजना बनी है। इस लेख में जानिए कि किन कामों पर कितनी मदद मिलेगी, कौन से 19 जिले इसमें शामिल हैं, और यह मदद नए बाग लगाने वाली 80,000 रुपये प्रति हेक्टेयर वाली योजना से कैसे अलग है।

सब्सिडी एक नजर में

दोनों कामों पर अनुदान की दर एक समान 40 प्रतिशत रखी गई है। कटाई छंटाई के काम पर प्रति यूनिट 4,000 रुपये और पोषक तत्व प्रबंधन पर प्रति यूनिट 16,000 रुपये मिलेंगे। दोनों काम कराने पर प्रति यूनिट कुल 20,000 रुपये तक की मदद मिल सकती है। यहां एक बात साफ रखना जरूरी है कि खबरों में यूनिट का मतलब कितने पेड़ या कितनी जमीन है, यह साफ नहीं बताया गया है। इसलिए आवेदन करने से पहले पोर्टल पर या जिला उद्यान पदाधिकारी से यह जरूर पूछ लें कि आपके बाग के हिसाब से यूनिट कैसे गिनी जाएगी।

किन कामों पर मिलेगी मदद

शाखाओं की कटाई और छत्र प्रबंधन

पुराने बागों में सबसे पहली दिक्कत यही होती है कि पेड़ों की सूखी और बेकार शाखाएं घनी हो जाती हैं। इन शाखाओं की सही कटाई से पेड़ के अंदर धूप और हवा पहुंचती है, और पेड़ का आकार भी संभल जाता है। इसी काम को छत्र प्रबंधन कहा जाता है। इस काम के लिए प्रति यूनिट 10,000 रुपये की लागत तय की गई है, जिस पर 40 प्रतिशत यानी 4,000 रुपये अनुदान मिलेगा।

पोषक तत्व प्रबंधन

दूसरा काम पेड़ों के पोषण का है। सालों से फल दे रहे पेड़ों को खाद और जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा में न मिलें तो उनकी पैदावार घटती जाती है। इस काम के लिए प्रति यूनिट 40,000 रुपये की लागत तय की गई है, जिस पर 40 प्रतिशत यानी 16,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। पोषक तत्व प्रबंधन में कौन सी खाद और कितनी मात्रा में देनी है, यह बाग की स्थिति और मिट्टी के हिसाब से तय होता है, इसलिए इस बारे में उद्यान विभाग या कृषि समन्वयक की सलाह लेना समझदारी होगी।

19 जिलों की पूरी सूची

वित्तीय वर्ष 2026-27 में यह योजना नीचे दिए गए 19 जिलों में लागू की जाएगी। अगर आपका बाग इनमें से किसी जिले में है, तभी इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

इस सूची में आम और लीची के लिए मशहूर जिले साफ दिख रहे हैं। मुजफ्फरपुर और वैशाली लीची के लिए जाने जाते हैं, जबकि भागलपुर, दरभंगा और मधुबनी आम के बड़े क्षेत्र हैं। अगर आपका जिला इस सूची में नहीं है, तो यह योजना अभी आपके लिए नहीं है। ऐसे में नया बाग लगाने वाली योजना पर ध्यान दें, क्योंकि वह पूरे राज्य में लागू है और उसके बारे में नीचे बताया गया है।

पुराना बाग बनाम नया बाग, फर्क समझिए

बिहार में आम लीची को लेकर दो अलग योजनाएं चल रही हैं, और दोनों को एक समझ लेना सबसे बड़ी गलती होगी। पहली योजना पुराने बागों को सुधारने की है, जिसके बारे में यह लेख है। दूसरी योजना नया बाग लगाने की है, जिसे आम और लीची क्षेत्र विस्तार योजना 2025-26 कहा जाता है। दोनों के बीच का फर्क नीचे दी गई तालिका में साफ किया गया है।

नए बाग वाली योजना में मदद दो किस्तों में मिलती है। पहले साल 48,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और दूसरे साल 32,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाते हैं। दूसरी किस्त तभी मिलती है जब लगाए गए पौधों में से कम से कम 80 प्रतिशत पौधे सुरक्षित पाए जाएं। इसमें मालदह, बम्बइया, गुलाब खास, अम्रपाली और मल्लिका जैसी उन्नत किस्मों के पौधे दिए जाते हैं, और प्रति हेक्टेयर 400 पौधे लगाए जाते हैं। नई योजना में कम से कम 0.25 एकड़ यानी 0.1 हेक्टेयर और ज्यादा से ज्यादा 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर तक मदद मिलती है। पुराने बाग वाली योजना में अभी तक ऐसी कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा खबरों में नहीं बताई गई है।

तो अगर आपके पास पहले से आम या लीची का बाग है और वह कम फल दे रहा है, तो आपके लिए पुराने बाग वाली योजना सही है। अगर आपके पास खाली जमीन है और आप नया बाग लगाना चाहते हैं, तो क्षेत्र विस्तार वाली योजना देखें। दोनों योजनाओं के लिए आवेदन एक ही पोर्टल से होता है, पर योजना का नाम चुनते समय गलती न करें।

कौन किसान पात्र होगा

इस योजना का लाभ उन्हीं बाग मालिकों को मिलेगा जिनके बाग 19 लक्षित जिलों में हैं और जिनके आम या लीची के पेड़ पुराने होकर कम फल दे रहे हैं। योजना की घोषणा में बाग मालिकों को ही लाभार्थी बताया गया है। पात्रता की पूरी और अंतिम शर्तें आवेदन के समय पोर्टल पर ही दिखेंगी, क्योंकि अब तक जारी खबरों में पात्रता की विस्तृत शर्तें नहीं बताई गई हैं।

नए बाग वाली योजना में पात्रता साफ बताई गई है, और उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बागवानी की योजनाओं में आमतौर पर क्या मांगा जाता है। नई योजना सिर्फ जमीन के मालिक यानी रैयत किसानों के लिए है। किसान का नाम जमीन के स्वामित्व प्रमाण पत्र या लगान रसीद पर साफ लिखा होना चाहिए। अगर नाम नहीं लिखा है तो वंशावली प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ देना होता है। साथ ही अनुदान सीधे खाते में पाने के लिए डीबीटी से जुड़ा बैंक खाता होना जरूरी है। पुराने बाग वाली योजना के लिए भी जमीन से जुड़े ऐसे ही कागज काम आ सकते हैं, पर यह बात अभी खबरों से पक्की नहीं हुई है। इसलिए कागज तैयार रखना समझदारी है, पर अंतिम फैसला पोर्टल पर दिख रही शर्तों से ही करें।

कागज क्या तैयार रखें

नए बाग वाली योजना के लिए जिन कागजों की जरूरत बताई गई है, वे हैं आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के स्वामित्व से जुड़े कागज और पासपोर्ट साइज फोटो। पुराने बाग वाली योजना के कागजों की अलग से सूची अभी खबरों में नहीं आई है, इसलिए आवेदन खोलने पर पोर्टल पर जो कागज मांगे जाएं, वही अंतिम माने जाएंगे। फिर भी नीचे लिखे कागज पहले से तैयार रखने से आवेदन के समय भागदौड़ नहीं होगी।

अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और डीबीटी पंजीकरण संख्या संभालकर रखें। जमीन से जुड़े कागज जैसे एलपीसी या ताजा लगान रसीद भी तैयार रखें, क्योंकि बागवानी की योजनाओं में जमीन का मालिकाना हक दिखाना आम बात है। अगर जमीन पुश्तैनी है और आपके नाम पर कागज नहीं बना है, तो वंशावली से जुड़े कागज के बारे में पहले से पूछताछ कर लें। पासपोर्ट साइज फोटो भी पहले से रख लें। आवेदन करते समय कोई कागज अधूरा रह गया तो फॉर्म अटक सकता है, इसलिए सब कुछ एक जगह जुटाकर ही फॉर्म भरना शुरू करें।

आवेदन कैसे करें

आवेदन ऑनलाइन ही करना है। नीचे दिए गए चरण उद्यान निदेशालय के पोर्टल की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार बताए गए हैं। आवेदन करने से पहले पोर्टल पर योजना का नाम और उसके आगे लिखी शर्तें ध्यान से पढ़ लें।

1. horticulture.bihar.gov.in पोर्टल खोलें।
2. होम पेज पर दिख रहे विकल्प योजनाओं के लाभ हेतु आवेदन करें पर क्लिक करें।
3. एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के आगे आवेदन करें पर क्लिक करें।
4. योजना की मुख्य बातें ध्यान से पढ़ें, सहमति यानी Consent पर क्लिक करें और आगे बढ़ें।
5. आवेदक का प्रकार चुनें। अगर अकेले आवेदन कर रहे हैं तो व्यक्तिगत चुनें, और अगर पंजीकृत समूह की तरफ से आवेदन है तो समूह वाला विकल्प चुनें।
6. अपनी डीबीटी पंजीकरण संख्या भरें और विवरण प्राप्त करें। इसके बाद आपकी जानकारी खुल जाएगी।
7. अपने बाग की जानकारी भरकर फॉर्म सबमिट कर दें।

फॉर्म भरने के बाद उसका पावती या आवेदन संख्या संभालकर रखें। अगर पोर्टल पर योजना का विकल्प न दिखे या फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आए, तो अपने जिले के जिला उद्यान पदाधिकारी या कृषि समन्वयक से संपर्क करें। वे ही बता पाएंगे कि आपके जिले में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है या नहीं।

आवेदन से पहले किसान क्या करें

पहला काम यह है कि अपने बाग की हालत खुद देख लें। किन पेड़ों की शाखाएं सूखी हैं, किन पेड़ों पर फल कम आ रहा है और बाग कितने क्षेत्र में फैला है, इसका अंदाजा रखिए। फॉर्म में बाग की जानकारी भरनी होगी, इसलिए यह अंदाजा काम आएगा। दूसरा काम यह है कि जमीन के कागज और डीबीटी से जुड़ा बैंक खाता पहले से दुरुस्त कर लें। अगर बैंक खाता डीबीटी से जुड़ा नहीं है तो अनुदान की राशि अटक सकती है। तीसरा काम यह है कि आवेदन की आखिरी तारीख का इंतजार न करें। अभी तक इस योजना की आखिरी तारीख खबरों में नहीं बताई गई है, इसलिए पोर्टल पर योजना दिखते ही आवेदन करना बेहतर होगा।

एक और बात ध्यान रखने लायक है। इस योजना में महिला किसानों को भी जगह मिलने की बात नई बाग वाली योजना में साफ बताई गई है, जिसमें हर श्रेणी में 30 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं होंगी। पुराने बाग वाली योजना में आरक्षण की स्थिति अभी खबरों में नहीं आई है, इसलिए इस बारे में पोर्टल पर ही सही जानकारी मिलेगी।

किन बातों में अभी साफ जानकारी नहीं है

यह योजना अभी घोषणा के चरण में है, इसलिए कुछ जरूरी बातें अभी साफ नहीं हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल यूनिट का है। प्रति यूनिट 4,000 और 16,000 रुपये की मदद तो बता दी गई है, पर एक यूनिट में कितने पेड़ या कितनी जमीन आती है, यह खबरों में नहीं बताया गया है। दूसरा सवाल आखिरी तारीख का है। आवेदन कब तक किए जा सकते हैं, इसकी कोई तारीख अभी जारी नहीं हुई है। तीसरा सवाल जिलेवार लक्ष्य का है। किस जिले में कितने बागों को मदद मिलेगी, यह भी अभी पता नहीं है। चौथा सवाल पुराने बाग वाली योजना के लिए मांगे जाने वाले कागजों की पूरी सूची का है। ये सारी बातें पोर्टल पर योजना खुलने के बाद ही साफ होंगी। इसलिए इस लेख में जो बातें बताई गई हैं, वे सिर्फ अब तक जारी खबरों और पोर्टल की सामान्य प्रक्रिया पर आधारित हैं। आवेदन करने से पहले पोर्टल पर दिख रही ताजा जानकारी को ही अंतिम मानें।

बिहार में आम और लीची सिर्फ फल नहीं हैं, वे हजारों परिवारों की आमदनी का जरिया हैं। पुराने बागों को फिर से फलदार बनाना नए बाग लगाने से सस्ता भी है और तेज भी, क्योंकि पेड़ पहले से लगे हुए हैं। अगर आपका बाग इन 19 जिलों में से किसी एक में है और वह कम फल दे रहा है, तो यह योजना आपके लिए ही है। पोर्टल पर नजर रखें, कागज तैयार रखें और योजना खुलते ही आवेदन करें।

Last Updated: 6 November 2026

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया, 4 नवंबर 2026, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की घोषणा। दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और किसान इंडिया, 5 नवंबर 2026, 19 जिलों की सूची और अनुदान दरें। खेती व्यापार, आम और लीची क्षेत्र विस्तार योजना 2025-26 की जानकारी। आधिकारिक पोर्टल: horticulture.bihar.gov.in।