Bihar Naye Vakilon Ko ₹5,000 Stipend Kaise Milega 2026? Kaun Eligible Hai

बिहार में वकालत शुरू करने वाले नए अधिवक्ताओं के लिए राज्य सरकार ने हर महीने 5,000 रुपये स्टाइपेंड देने की योजना शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 4 नवंबर 2026 को पटना के ललित नारायण मिश्र संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में इस योजना का शुभारंभ किया और पहले चरण में चुने गए 160 नए अधिवक्ताओं को 5,000 रुपये के चेक सौंपे। यह योजना उन अधिवक्ताओं के लिए है जिनका नामांकन 1 जनवरी 2024 या उसके बाद बिहार राज्य बार काउंसिल में हुआ है। योजना की राशि बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति के माध्यम से दी जाएगी। आधिकारिक जानकारी और आगे के नोटिस के लिए बिहार राज्य बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें और योजना के शुभारंभ की खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में पढ़ें।

नए वकील के लिए शुरुआती साल सबसे कठिन होते हैं। मुकदमे मिलने में समय लगता है, अदालत आने जाने का खर्च होता है और किताबों व चेंबर की व्यवस्था पर भी पैसा लगता है। ऐसे में तीन साल तक हर महीने मिलने वाला 5,000 रुपये का स्टाइपेंड छोटी रकम नहीं है। यह रकम वकालत जमने तक के समय को संभालने में मदद करती है। सवाल यह है कि यह पैसा किसे मिलेगा, आवेदन कहां और कैसे होगा और कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी। इस लेख में वही सब कुछ क्रम से बताया गया है जो अब तक आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से सामने आया है। जो बात अभी आधिकारिक रूप से साफ नहीं है, उसे भी साफ शब्दों में लिखा गया है ताकि कोई गलतफहमी न रहे।

योजना एक नजर में

ऊपर दी गई तालिका में कुल राशि 1,80,000 रुपये का हिसाब सीधा है। 5,000 रुपये को 36 महीनों से गुणा करने पर यही रकम बनती है। यह रकम तभी पूरी मिलेगी जब तीनों साल की शर्तें लगातार पूरी होती रहें। बीच में कोई शर्त टूटती है तो आगे का स्टाइपेंड रुक सकता है। इसलिए आवेदन से पहले शर्तों को ठीक से समझ लेना जरूरी है।

कौन eligible है, कौन नहीं

योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं अधिवक्ताओं को मिलेगा जिनका नामांकन 1 जनवरी 2024 या उसके बाद बिहार राज्य बार काउंसिल में हुआ है। इससे पहले नामांकित अधिवक्ता इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिए गए एक जवाब में भी यही पात्रता दर्ज की है कि 1 जनवरी 2024 को या उसके बाद नामांकित अधिवक्ता अगले तीन साल तक इस कल्याण योजना के पात्र हैं। इसके साथ अधिवक्ता को बिहार की किसी अदालत या ट्रिब्यूनल से जुड़ी बार एसोसिएशन का सदस्य होना चाहिए। संबंधित बार एसोसिएशन को यह प्रमाणित भी करना होता है कि अधिवक्ता सक्रिय रूप से वकालत कर रहा है।

उम्र और आय की शर्त

योजना की सूचना के अनुसार आवेदन करने वाले अधिवक्ता की उम्र नामांकन की तारीख पर 22 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। माता या पिता की सालाना आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिवक्ता को बिहार का मूल निवासी होना चाहिए और बिहार की किसी अदालत या ट्रिब्यूनल में वकालत करनी चाहिए। महाधिवक्ता एसडी संजय ने यह भी बताया है कि जिनके माता पिता आर्थिक रूप से संपन्न हैं, वे इस लाभ के पात्र नहीं होंगे। सेवानिवृत्ति के बाद अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराने वाले भी योजना से बाहर रखे गए हैं।

किन बातों पर लाभ रुक सकता है

आवेदक किसी दूसरे व्यवसाय या नौकरी में नहीं होना चाहिए। इस बारे में शपथ पत्र देना होता है कि वह वकालत के अलावा किसी और पेशे में नहीं है। आपराधिक मामले में संलिप्तता नहीं होने का शपथ पत्र भी देना होता है। योजना की सूचना के अनुसार अधिवक्ता को नामांकन के दो साल के अंदर अखिल भारतीय बार परीक्षा, यानी AIBE, पास करनी होगी। अगर यह शर्त पूरी नहीं होती है तो बाकी का स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। पहले साल के बाद स्टाइपेंड जारी रखने के लिए हर साल कम से कम पांच मामलों में पेश होने का प्रमाण भी देना होता है। यह शर्त योजना की सूचना में दर्ज बताई गई है। आवेदन करने से पहले अपनी बार एसोसिएशन से इसकी ताजा पुष्टि जरूर कर लें।

कितने पैसे मिलेंगे और पैसा कहां से आएगा

पात्र अधिवक्ता को हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। यह रकम तीन साल तक दी जाएगी। पहले चरण में 160 अधिवक्ताओं को चेक दिए गए हैं। महाधिवक्ता के अनुसार सरकार ने बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की राशि दे दी है। इसी राशि से स्टाइपेंड का भुगतान होगा। योजना के साथ अधिवक्ता संघों को ई लाइब्रेरी बनाने के लिए पांच लाख रुपये की सहायता देने की भी घोषणा हुई है। महिला वकीलों के लिए अदालतों में शौचालय की सुविधा और चेंबर में सुधार की बात भी कही गई है।

यहां एक बात समझ लेनी चाहिए। 5,000 रुपये महीना वकालत की पूरी कमाई का विकल्प नहीं है। यह शुरुआती समय के लिए सहारा है। जो नए वकील पहले दो तीन साल में अदालत में अपनी पहचान बना रहे हैं, उनके लिए यह रकम आने जाने, किताबों और रोज के खर्च में काम आ सकती है। इसलिए इसे स्थायी आय मानकर योजना न बनाएं। वकालत में काम बढ़ाना ही असली रास्ता रहेगा।

आवेदन कैसे करें

इस योजना में आवेदन ऑफलाइन होगा। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार कोई ऑनलाइन पोर्टल या ऑनलाइन फॉर्म लिंक जारी नहीं हुआ है। बिहार राज्य बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस लेख के लिखे जाने तक स्टाइपेंड का कोई ऑनलाइन आवेदन लिंक नहीं दिखा है। इसलिए किसी भी वेबसाइट या व्यक्ति के ऑनलाइन फॉर्म भरने के दावे पर भरोसा न करें। आवेदन का रास्ता इस प्रकार बताया गया है।

1. निर्धारित आवेदन फॉर्म 100 रुपये में प्राप्त करें। फॉर्म कहां से मिलेगा, यह अपनी बार एसोसिएशन या बिहार राज्य बार काउंसिल के कार्यालय से पता करें।
2. फॉर्म को ठीक से भरें और नीचे बताए गए सभी दस्तावेजों की प्रतियां साथ लगाएं।
3. आवेदन पर अपने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव के हस्ताक्षर करवाएं। महाधिवक्ता के अनुसार ये हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।
4. भरा हुआ आवेदन अपनी बार एसोसिएशन में जमा करें। एसोसिएशन आवेदन को बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को भेजेगी।
5. न्यास समिति आवेदन की जांच करेगी और पात्र पाए जाने पर स्टाइपेंड शुरू किया जाएगा।

एक राहत की बात यह है कि 11 सितंबर 2026 के कार्यालय आदेश के अनुसार आवेदन पर बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति के संयोजक के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। पहले इस बारे में उलझन थी, जिसे आदेश से दूर किया गया है। आवेदन जमा करने के बाद अपनी एसोसिएशन से यह भी पूछते रहें कि आवेदन आगे भेजा गया या नहीं। कागज जमा करके भूल जाना ठीक नहीं है।

कौन से कागज लगेंगे

महाधिवक्ता एसडी संजय के अनुसार आवेदन के साथ ये दस्तावेज देने होंगे। मैट्रिक परीक्षा का प्रमाण पत्र, वकील के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र, अनुभव और सक्रिय वकालत का प्रमाण पत्र, माता या पिता का आय प्रमाण पत्र, बिहार का निवासी होने का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, AIBE परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र, आपराधिक मामले में संलिप्तता नहीं होने का शपथ पत्र, वकालत के अलावा किसी दूसरे व्यवसाय में नहीं होने का शपथ पत्र और एक रद्द चेक। रद्द चेक इसलिए मांगा गया है ताकि स्टाइपेंड की राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जा सके।

दस्तावेज जमा करने से पहले हर कागज की एक प्रति अपने पास जरूर रखें। आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र पहले से बनवाकर रखना बेहतर है, क्योंकि इनमें समय लगता है। नामांकन प्रमाण पत्र पर नाम और तारीख ठीक से जांच लें। अगर नाम की स्पेलिंग किसी कागज में अलग है तो पहले उसे ठीक करवाएं, वरना आवेदन अटक सकता है।

आवेदन की अंतिम तारीख को लेकर क्या जानना जरूरी है

खबरों में महाधिवक्ता के हवाले से आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 बताई गई है। ईटीवी भारत ने 26 अक्टूबर 2026 की अपनी खबर में यही तारीख दी है। लेकिन यह तारीख आधिकारिक नोटिस की प्रति इस लेख में सीधे नहीं देखी गई है। इसलिए 30 नवंबर को अंतिम सच मानकर आखिरी दिन तक इंतजार न करें। फॉर्म और दस्तावेज जितनी जल्दी तैयार हो जाएं, उतनी जल्दी आवेदन जमा करें। अंतिम तारीख के पास भीड़ और कागज की कमी से आवेदन छूट सकता है। अपनी बार एसोसिएशन या बार काउंसिल के कार्यालय से तारीख की पुष्टि करके ही आगे बढ़ें। अगर तारीख बढ़ती है या कोई नया नोटिस आता है तो इस लेख को अपडेट किया जाएगा।

धोखाधड़ी से कैसे बचें

हर नई सरकारी योजना के साथ फर्जी फॉर्म और फर्जी लिंक भी सामने आते हैं। इस योजना में कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं है, इसलिए जो भी व्यक्ति ऑनलाइन फॉर्म भरने के नाम पर पैसे मांगे, उससे सावधान रहें। फॉर्म की कीमत सिर्फ 100 रुपये बताई गई है। इससे ज्यादा पैसा कोई मांगे तो अपनी बार एसोसिएशन से पूछे बिना न दें। स्टाइपेंड का पैसा सीधे न्यास समिति से आएगा, किसी बिचौलिए के हाथ से नहीं। अपना बैंक खाता नंबर, ओटीपी या पैन की फोटो किसी अनजान व्यक्ति को न भेजें।

योजना से जुड़े आम सवालों के जवाब

कई नए वकील पूछते हैं कि क्या 2024 से पहले नामांकित अधिवक्ता भी आवेदन कर सकते हैं। इसका जवाब नहीं है, क्योंकि योजना सिर्फ 1 जनवरी 2024 या उसके बाद नामांकित अधिवक्ताओं के लिए है। एक और सवाल यह उठता है कि क्या दूसरे राज्य की बार काउंसिल से नामांकित होकर बिहार आने वाले अधिवक्ता पात्र हैं। योजना की सूचना में ऐसे प्रवासी नामांकन के लिए भी प्रावधान बताया गया है, लेकिन इसकी शर्तें अलग हो सकती हैं। इसलिए ऐसे मामलों में बार काउंसिल से लिखित जानकारी लेना ही सही रहेगा। कई लोग यह भी पूछते हैं कि क्या नौकरी के साथ वकालत करने वाले को स्टाइपेंड मिलेगा। इसका जवाब भी नहीं है, क्योंकि दूसरी नौकरी या व्यवसाय करने वाला इस योजना का पात्र नहीं है।

जो नए वकील बिहार के बाहर पढ़े हैं लेकिन बिहार में वकालत कर रहे हैं, उनके लिए निवास और नामांकन की शर्तें ही तय करेंगी। अगर आपका नामांकन बिहार राज्य बार काउंसिल में है, आप बिहार की अदालत में वकालत करते हैं और उम्र व आय की शर्त पूरी करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। शर्तों में कोई भी संदेह हो तो अनुमान से आवेदन न भरें। अपनी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष या सचिव से पूछकर ही फॉर्म जमा करें।

बिहार सरकार युवाओं के लिए पहले से भी स्टाइपेंड वाली योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में युवाओं को इंटर्नशिप के दौरान 4,000 से 6,000 रुपये महीना मिलता है। नए वकीलों वाली यह योजना उसी सोच की अगली कड़ी है, जिसमें पढ़ाई पूरी करने के बाद पेशे के शुरुआती सालों में मदद दी जाती है।

अगर आप नए अधिवक्ता हैं तो सबसे पहले अपना नामांकन प्रमाण पत्र निकालें और नामांकन की तारीख जांचें। फिर उम्र, आय और बार एसोसिएशन की सदस्यता की शर्तों से मिलान करें। इसके बाद 100 रुपये का फॉर्म लें, दस्तावेज तैयार करें और एसोसिएशन के हस्ताक्षर के साथ आवेदन जमा करें। खबरों में बताई गई 30 नवंबर 2026 की तारीख को ध्यान में रखकर काम जल्दी पूरा करें। आवेदन की रसीद या पावती संभालकर रखें, क्योंकि आगे पूछताछ में यही काम आएगी।

Last Updated: 6 November 2026

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया, 4 नवंबर 2026; ईटीवी भारत, 26 अक्टूबर 2026; भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3674, 13 मार्च 2026; बिहार राज्य बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट।