दिव्यांग पेंशन 2026: अब 40% विकलांगता पर भी पेंशन मिलेगी? नया नियम, पात्रता और आवेदन

हां, अब 40% विकलांगता पर भी दिव्यांग पेंशन मिलेगी। 14 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने National Social Assistance Programme को 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाने के साथ दिव्यांग पेंशन का सबसे बड़ा नियम बदल दिया है। अब 80% की जगह सिर्फ 40% विकलांगता पर पेंशन का हक मिलेगा, और उम्र की कोई न्यूनतम सीमा भी नहीं रहेगी। यानी जन्म से ही दिव्यांग बच्चे भी इस योजना के दायरे में आ जाएंगे।

अगर आपके परिवार में कोई दिव्यांग सदस्य है जिसे पहले 80% की शर्त की वजह से पेंशन नहीं मिल पाई थी, तो यह खबर आपके लिए है। इस आर्टिकल में हम बताएंगे कि नया नियम क्या कहता है, पेंशन कितनी मिलेगी, और आपको अभी से कौन से कागजात तैयार रखने चाहिए।

कैबिनेट ने क्या फैसला लिया

प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में ₹53,428 करोड़ की लागत से NSAP को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसी के साथ योजना का नाम बदलकर Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana कर दिया गया है, और दिव्यांग पेंशन अब Pradhan Mantri Divyangjan Pension Yojana के नाम से चलेगी।

सबसे बड़ा बदलाव पात्रता में हुआ है। 2009 में योजना शुरू होने के बाद से दिव्यांग पेंशन के लिए कम से कम 80% विकलांगता साबित करनी पड़ती थी। यह सीमा इतनी ऊंची थी कि ज्यादातर दिव्यांगजन इससे बाहर ही रह जाते थे। अब यह सीमा घटाकर 40% कर दी गई है, जो Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 में तय benchmark disability के बराबर है।

दूसरा बड़ा बदलाव उम्र को लेकर है। पहले पेंशन के लिए कम से कम 18 साल की उम्र जरूरी थी। अब यह शर्त हटा दी गई है, यानी जन्म से ही पात्र दिव्यांग बच्चों को लाभ मिलेगा। जन्मजात विकलांगता वाले मामले, जो पहले procedural gaps की वजह से अटके रहते थे, अब साफ तौर पर योजना के दायरे में आएंगे।

कितनी पेंशन मिलेगी

नए नियमों के तहत मासिक सहायता भी बढ़ा दी गई है। 79 साल तक की उम्र के लाभार्थियों को अब ₹375 प्रति माह मिलेंगे, जो पहले ₹300 थे। 80 साल से ऊपर के लाभार्थियों को ₹625 प्रति माह मिलेंगे, जो पहले ₹500 थे।

एक बात साफ रहे कि वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये योजनाएं पहले जैसे ही चलती रहेंगी। बदलाव सिर्फ दिव्यांग पेंशन में हुआ है।

बिहार के लिए क्या मायने रखता है

Bihar के CM Samrat Choudhary ने 14 अक्टूबर को ही इस फैसले का स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि यह समाज के हर जरूरतमंद तक सामाजिक सुरक्षा पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पूरे देश में इस योजना से करीब 3.20 करोड़ लाभार्थियों के जुड़ने का अनुमान है, और बिहार जैसे राज्य में जहां दिव्यांगजन की बड़ी आबादी है, इसका असर सबसे ज्यादा दिखेगा।

ध्यान रखें कि कैबिनेट का फैसला अभी शुरुआती मंजूरी है। सरकार ने कहा है कि नई पात्रता, लाभार्थी कवरेज और दरों को लेकर विस्तृत guidelines तीन महीने के भीतर जारी की जाएंगी। यानी 40% वाला नियम जमीन पर उतरने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए।

अभी से कौन से कागजात तैयार रखें

जब नई guidelines आएंगी, तो सबसे पहले दिव्यांगता प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। इसलिए अगर आपके पास अभी तक UDID Card या दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो इसे बनवाने की प्रक्रिया अभी शुरू कर दें। UDID card में विकलांगता का प्रतिशत साफ लिखा होता है, और यही 40% की शर्त साबित करने का सबसे पक्का दस्तावेज होगा।

इसके अलावा Aadhaar card, bank passbook (Aadhaar से linked), और आय प्रमाण पत्र जैसे बुनियादी दस्तावेज तैयार रखें। पेंशन योजनाओं में आमतौर पर BPL श्रेणी की शर्त होती है, इसलिए ration card या संबंधित प्रमाण भी हाथ में रखें। दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पहले से समझ लेना भी फायदेमंद रहेगा।

क्या न करें

एक जरूरी सलाह। अभी guidelines जारी नहीं हुई हैं, इसलिए किसी भी agent या बिचौलिए के झांसे में न आएं जो 40% वाले नियम के नाम पर पैसे मांगे। सरकारी योजना में आवेदन हमेशा मुफ्त होता है। सही जानकारी के लिए अपने block के समाज कल्याण कार्यालय या पेंशन योजनाओं की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या 40% विकलांगता पर पेंशन अभी से मिलनी शुरू हो गई है?

नहीं, कैबिनेट ने 14 अक्टूबर 2026 को फैसला लिया है, लेकिन विस्तृत guidelines तीन महीने के भीतर जारी होंगी। नियम जमीन पर उतरने के बाद ही नए आवेदन 40% की शर्त पर स्वीकार होंगे।

जन्म से दिव्यांग बच्चे को भी पेंशन मिलेगी?

हां, नए नियम में न्यूनतम उम्र की शर्त हटा दी गई है। जन्म से ही पात्र दिव्यांग बच्चे योजना के दायरे में आएंगे, बशर्ते उनकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा हो और UDID जैसे दस्तावेज बने हों।

पहले 80% की शर्त पर reject हुआ आवेदन दोबारा कर सकते हैं?

Guidelines आने के बाद ऐसे मामलों में दोबारा आवेदन का रास्ता खुलने की उम्मीद है। अभी से UDID card और बाकी दस्तावेज तैयार रखें ताकि guidelines जारी होते ही आवेदन कर सकें।

पेंशन की राशि कितनी होगी?

79 साल तक की उम्र वालों को ₹375 प्रति माह और 80 साल से ऊपर वालों को ₹625 प्रति माह मिलेंगे। यह केंद्र सरकार की सहायता है, राज्य सरकार अपनी तरफ से अलग राशि जोड़ सकती है।

वृद्धावस्था और विधवा पेंशन में भी कोई बदलाव हुआ है?

नहीं, इन दोनों योजनाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये पहले की तरह ही चलती रहेंगी।

UDID card क्यों जरूरी है?

UDID card में विकलांगता का प्रतिशत आधिकारिक रूप से दर्ज होता है। 40% की नई शर्त साबित करने के लिए यही सबसे मजबूत दस्तावेज होगा। अगर अभी तक नहीं बनवाया है तो UDID card बनवाने की प्रक्रिया यहां देखें।

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